उदयपुर। जिले के वन क्षेत्रों में दावानल लगने का सिलसिला लगातार जारी है वहीं जिला प्रशासन और वन विभाग के साथ सैन्य लवाजमा भी इस दावानल को काबू में पाने के प्रयासों में लगातार लगा हुआ है। बुधवार व गुरुवार को भी शहर से सटे वन क्षेत्रों में आग लगी जिसमें से बाकी वन खंड की आग को तो काबू में कर लिया गया वहीं आर्मी एरिया में लगी आग पर काबू पाने हेलिकॉप्टर की सेवाएं मांगी गई हैं। आज अपराह्न में कलक्टर ताराचंद मीणा ने बाकी वन खंड का दौरा किया और यहां पर बुधवार को लगी आग पर काबू में किए जाने के प्रयासों के बारे में जानकारी ली। उप वन संरक्षक मुकेश सैनी और एसीएफ के.एल. शर्मा ने वन विभागीय कार्मिकों द्वारा आग बुझाने के लिए दिनभर की मशक्कत के बारे में बताया। कलक्टर मीणा खुद ने एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर फैले वन क्षेत्र और बुझाई गई आग के बारे में जानकारी लेकर आग लगने की भावी संभावनाओं पर विभागीय अधि...

उदयपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष के निर्देशन में 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु उदयपुर मुख्यालय एवं तहसीलों पर स्थित न्यायालयों पर बैचांे का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकरण रखे जा सकते हैं। इनमें प्री-लिटिगेशन प्रकरण में धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसूली, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित (अशमनीय के अलावा प्रकरण), भरण-पोषण से संबंधित प्रकरण, राजस्व विवाद, पैमाइश एवं डिवीजन ऑफ होल्डिंग सहित, सिविल विवाद, सर्विस मैटर्स, उपभोक्ता विवाद, अन्य राजीनामा योग्य विवाद (जो अन्य अधिकरणों/आयोगों/मंचो/आथॉरिटी/प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार संबंध...

उदयपुर । प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने कहा है कि समस्त विभागीय अधिकारी यह ध्यान में रखें कि जो योजना जिसके लिए बनी है, वह उस तक हर हाल में पहुंचे तथा विकास कार्यों में गुणवत्ता के साथ समझौता किसी भी स्तर पर न होने पाए तभी हम सर्वतोमुखी विकास का सरकार का संकल्प साकार कर पाएंगे। केबिनेट मंत्री मीणा बुधवार को जिला परिषद सभागार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से जुड़े विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबोधित कर रहे थे।   उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देश है कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसे में ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता बरती जावें। इस मौके उन्होंने अधिकारियों से जलग्रहण, महात्मा गांधी नरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, प...

उदयपुर ।  विप्र फाउंडेशन उदयपुर शहर अध्यक्ष पं. त्रिभुवन नाथ व्यास ने बताया कि हिरण मगरी सेक्टर 11 स्थित श्रीमद् वल्लभाचार्य पार्क हिरण मगरी सेक्टर नंबर 11 उदयपुर में भगवान श्री परशुराम जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। उक्त पार्क में जहां गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं वहीं दूसरी ओर प्रतिमा के सम्मुख मिट्टी की गाड़ी खाली की हुई है ।बाउंड्री वालों पर रंग रोगन नहीं है दीवारे टूटी पड़ी है। लाइटें बंद पड़ी है और रात को असामाजिक तत्व वहां बैठकर शराब सेवन करते है। गार्डन की घास भी बड़ी हो गई है पेड़ पौधे सूख रहे हैं। विप्र फाउंडेशन का प्रतिनिधिमंडल जब उक्त पार्क का निरीक्षण करने गया तब पार्क की दुर्दशा देख नगर निगम के प्रति भयंकर रोष प्रकट किया। प्रतिनिधिमंडल में श्री श्याम सुंदर मोड, श्री गोविंद पालीवाल, श्री हरीश आर्य, श्री ओमप्रकाश नंदवाना, त्रिभुवन नाथ व्यास ,भूपेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे।     ...

उदयपुर। जिला कलक्टर ताराचंद मीणा ने जिले में मिड-डे-मिल कार्यक्रम के तहत कतिपय विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों के अनुचित सहयोग लेने की प्रवृत्ति पर नाराजगी जताते हुए संबंधित संस्थाप्रधानों और मिड-डे-मिल प्रभारियों को चेतावनी जारी की है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ओमप्रकाश आमेटा ने बताया कि कुछ विद्यालयों में पोषाहार तैयारी, वितरण व अन्य कार्यों में विद्यार्थियों का अनुचित सहयोग लेने की शिकायतें प्राप्त हुई है। इस संबंध में कलक्टर की सख्त हिदायत के बाद विद्यालयों को विद्यार्थियों का सहयोग नहीं लेने के निर्देश दिए है और कहा है कि जिला कलक्टर के निर्देशानुसार मिड-डे-मिल के कार्यों के संपादन में विद्यार्थियों का सहयोग लेना असंवैधानिक है। आमेटा ने बताया कि सभी पीईईओ व प्रधानाध्यापकों को ऐसे अनुचित कार्य छात्र-छात्राओं से न करवाने एवं समय समय पर निरीक्षण करने के निर्देश दिये है। साथ ही यह भी स...

उदयपुर। जिला प्रशासन एवं राजस्थान पत्रिका के साथ स्वयंसेवी संस्था के संवाद कार्यक्रम के अंतिम दिन फास्टर ने ग्रामीण को समस्या का संवाद कार्यक्रम अपने विचार रखे। फास्टर के निदेशक ललित नारायण आमेटा ने सरकार ये संवाद में जन कल्याण योजनाओं की ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल करने पर जोर दिया ताकि आम गरीब को सुविधा का लाभ मिल सके। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी क्षेत्र के पट्टे को ऑनलाइन करने की मांग की। जिला पर्यावरण समिति पर्यावरण चेतना रथ यात्रा मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू करना। सीएसआर फंड स्थानीय स्तर पर लगाना, इसलिए जिला पर्यावरण समिति को नोडल एजेंसी नियुक्त की जाए। प्लास्टिक कैरी एक एक ज्वलंत समस्या का निराकरण पुर्व स्थाई व्यवस्था कर पॉलिथीन निर्माण के प्लांट पर रोक लगाया जाए। नवीन शिक्षा नीति में व्यवसायिक शिक्षा के तहत कक्षा आठ से एक ऐच्छिक विषय के रूप में चालु करें ताकि स्नातक तक अपना स्वयं का उ...