विधानसभा में विविध सामाजिक सेवाएं की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित, राजस्थान देवी-देवताओं की भूमि, मंदिरों के विकास व जीर्णाद्धार के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध- देवस्थान मंत्री

जयपुर। देवस्थान मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में कोई भी मंदिर जीर्ण-शीर्ण नहीं रहेगा। इनके जीर्णाद्वार के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। विभाग द्वारा मन्दिरों के विकास के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे है। सभी मंदिरों में पूजा सामग्री सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। 
श्रीमती रावत विधानसभा में मांग संख्या 11 (विविध सामाजिक सेवाएं) की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रही थी। चर्चा के बाद सदन ने विविध सामाजिक सेवाएं की 69 करोड़ 1 लाख 30 हजार रूपये की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी।
देवस्थान मंत्री ने कहा कि राजस्थान देवी-देवताओं की भूमि है। राज्य सरकार मंदिरों के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। प्रदेश में जहां भी मंदिर जीर्ण-शीर्ण है, उनका जीर्णोद्धार एवं उनकी मरम्मत कराई जायेगी। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना और मोक्ष कलश के लिए विभाग द्वारा कोई कमी नहीं होगी। वहीं, उन्होंने कहा कि गोगामेड़ी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 22 करोड़ रूपये व्यय हो चुके है। 
श्रीमती रावत ने कहा कि पुजारियों का मानदेय बढ़ाया गया है। इसमें 1800 से बढ़ाकर 3000 रूपये और 3600 से बढ़ाकर 5000 रूपये किया गया है। उन्होंने बताया कि पुजारियों की लंबित भर्ती जल्दी ही कर दी जायेगी। हर मन्दिर में पूजा हो यह सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 85 हजार से अधिक वृद्वजनों को तीर्थ यात्रा कराई गई।  उन्होंने कहा कि देवस्थान विभाग द्वारा राज्य एवं राज्य के बाहर प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के 390, आत्मनिर्भर श्रेणी के 203 एवं सुपुर्दगी श्रेणी के 343 कुल 936 मंदिर प्रबंधित है। इनमें राज्य में 857 एवं राज्य से बाहर 79 मंदिर स्थित है। उन्होंने बताया कि प्रन्यास के अधीन मंदिर अंतर्गत ये मंदिर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित प्रन्यासों (ट्रस्टों) के अधीन मंदिर है। राज्य में 10090 पंजीकृत प्रन्यास है। 
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