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सरकारी निर्माण कार्यों में कम से कम 25 प्रतिशत एम सेंड के उपयोग के प्रति राज्य सरकार गंभीर-एसीएस माइंस अब प्रदेश में कुल 36 एम सेंड इकाइयों से एक करोड़ 20 लाख टन सालाना उत्पादन

जयपुर, 7 जुलाई। राज्य सरकार अब सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग में आने वाली कुल बजरी की मात्रा में कम से कम 25 प्रतिशत एम सेंड के उपयोग के प्रति गंभीर है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम व जलदाय डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने बजरी के सस्ते व सुगम विकल्प के रूप में एम सेंड के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में एम सेंड नीति लागू की है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा जारी एम-सेंड नीति में सरकारी निर्माण कार्यों मेें बजरी के विकल्प के रूप में कम से कम 25 प्रतिशत एम सेंड का उपयोग अनिवार्य है। एम सेंड नीति जारी होने के बाद अब प्रदेश में कुल मिलाकर 36 एम सेंड इकाइयों द्वारा एक करोड़ 20 लाख टन वार्षिक उत्पादन होने लगा है।         अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल गुरूवार को सचिवालय में निदेशक माइंस श्री केबी पण्...

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सम्पत्ति नीलामी में राजस्थान आवासन मण्डल का नया रिकॉर्ड—कोचिंग हब आर्केड के प्रथम चरण की नीलामी में मिली शानदार सफलता, एक ही दिन में मिले 55 करोड रूपये

जयपुर, 7 जुलाई। आवासन आयुक्त श्री पवन अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान आवासन मण्डल ने अपनी आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों के ई-ऑक्शन का एक बार फिर नया रिकॉर्ड कायम किया है। मण्डल की सम्पत्तियों में प्रदेशवासियों का भरोसा फिर से कायम हुआ है। निवेशकों का उत्साह भी मण्डल की योजनाओं में लगातार बढ रहा है। कोचिंग हब आर्केड, प्रीमियम सम्पत्तियों एवं बुधवार नीलामी उत्सव से मण्डल को कुल 86.30 करोड रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।  देश में अपनी तरह का अनूठा प्रोजेक्ट है कोचिंग हबश्री अरोड़ा ने बताया कि मण्डल ने प्रताप नगर स्थित देश के अपनी तरह के अनूठे कोचिंग हब आर्केड के प्रथम चरण की नीलामी में 30 शोरूम तथा 2 बडे भूखण्डों की न्यूनतम बोली मूल्य से कई गुना अधिक नीलामी मूल्य प्राप्त करने में शानदार सफलता हासिल की है। कोचिंग हब आर्केड के इन शोरूम को खरीदने के लिये 727 लोगों ने ई-ऑक्शन में भाग लिया तथा रा...

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राज्यपाल को ‘राजस्थान लोकाभिव्यक्ति के आयाम‘ एवं अंग्रेजी अनुवाद ‘दी फोक डांसेज ऑफ राजस्थान‘ की प्रथम प्रति भेंट

जयपुर। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र को राजभवन में गुरुवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक श्री पन्नालाल मेघवाल ने अपनी पुस्तक ‘राजस्थान लोकाभिव्यक्ति के आयाम‘ एवं उसका अंग्रेजी अनुवाद ‘दी फोक डांसेज ऑफ राजस्थान‘ की प्रथम प्रति भेंट की। इस अवसर पर सूचना एव जनसम्पर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक श्री अरूण जोशी तथा निदेशक, जनसंपर्क के निजी सचिव श्री रवि पारीक भी उपस्थित थे। श्री मेघवाल ने बताया कि ‘राजस्थान लोकाभिव्यक्ति के आयाम‘ पुस्तक में राजस्थान के लोकनृत्यों, लोकगायन एवं लोकवादन की परम्परा के बारे में शोधपरक जानकारियां शामिल की गयी हैं। उन्होंने बताया कि  पुस्तक में राजस्थान के तेरहताली, घूमर, चरी, कालबेलिया, चकरी, भवाई, जसनाथी, धाकड़, गींदड, वीर तेजाजी, कच्छी घोड़ी, कथौड़ी, भील, गरासिया, गैर, चंग, बम, ढोल एवं शूकर लोकनृत्य सम्मिलित हैं। पुस्तकों में मांड, मांगण...

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धोखाधड़ी करने वाले और गलत तरीको के द्वारा दैनिक उपस्थिति दर्ज करने वाले कार्मिकों के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही– शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव, डॉ0 समित शर्मा ने राज. एसएसओ-अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम (RajSSo-AMS) पर फेक लोकेशन एप द्वारा दैनिक उपस्थिति दर्ज करने वाले कार्मिकों के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये। डॉ शर्मा बुधवार को अम्बेडकर भवन स्थित निदेशालय के सभागार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता  विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से समीक्षा कर रहे थे। 1 जुलाई से विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ऑटोमेटिक अटेंडेंस मैनेजमेंट ऐप्प के माध्यम से अधिकारियों और कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की व्यवस्था प्रारम्भ की है जिसकी बैठक में समीक्षा की गई।उन्होंने फेक लोेकेशन एप यूज कर उपस्थिति दर्ज करने पर गहरी नाराजगी जताई और इसके लिए सोशल मीडिया पर घर बैठे उपस्थिति भेजने के लिए उकसाने वा...

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वर वधु को मंगलमय जीवन की शुरुआत हेतु शुभकामनाएं- अध्यक्ष, राज्य समाज कल्याण बोर्ड

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सांगानेर, जयपुर स्थित महिला सदन में 12 बेटियों का विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है। बुधवार को महिला संगीत व मेहदी की रस्म में डॉ. अर्चना शर्मा, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर द्वारा शिरकत की गई। उन्होंने कहा कि महिला सदन में आवासरत व निराश्रित महिलाओं का विवाह द्वारा पुनर्वास कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सामाजिक सरोकार निभाते हुए उनकी शादी की जा रही है।  डॉ. शर्मा द्वारा इस विवाह समारोह में 12 आवासनियों की दुल्हनों के लिए शादी के जोड़े तथा घर गृहस्थी के लिए आवश्यक सामान जैसे दुल्हन ब्राइडल ड्रेस डिनर सैट पखा गैस चुल्हा, सिलाई मशीन, दुल्हे दुल्हन हेतु हाथ घडिया, दीवार घड़ीया साडीया शाल दरडे केक प्रेस व गृहस्थी के काम आने वाले अनेक सामानों के 12 सेट भें...

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इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को समूचे प्रदेश में लागू करने के लिए बैठक आयोजित,महिलाओं को द्वितीय संतान के जन्म पर छः हजार रूपये की राशि देने का राजस्थान में अनुठा नवाचार-महिला एवं बाल विकास मंत्री

जयपुर। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को समूचे राजस्थान में लागू करने के लिए विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा करने के लिए महिला एवं बाल विकास,बाल अधिकारिता तथा आयोजना मंत्री श्रीमती ममता भूपेश की अध्यक्षता में बुधवार को यंहा में मंत्रालय भवन में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के क्रियान्वयन में तकनीकी सहयोग प्रदान कर रही है चिल्ड्रन्स इन्वेस्टमेन्ट फण्ड फाउण्डेशन (सीआईएफएफ ) तथा सहयोगी संस्था आई पी ई ग्लोबल के साथ बैठक आयोजित की गई।  बैठक में श्रीमती भूपेश ने कहा कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अन्तर्गत द्वितीय संतान के जन्म पर 6 हजार रुपये की राशि महिलाओं को जच्चा-बच्चा पोषण और अच्छे स्वास्थ्य के लिए दिए जाते हैं। यह राशि सीधे ही महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार का समूचे देश में यह अनुठा नवाचार है।  श्रीमती भूपेश न...

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प्रशासन शहरों के संग अभियान में एक भी पात्र परिवार आवासीय पट्टे से वंचित नही रहे- प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन

जयपुर। श्री नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं जिला प्रभारी सचिव श्री कुंजीलाल मीणा ने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में एक भी पात्र परिवार आवासीय पट्टे से वंचित नहीं रहें। इसके लिए सभी निकाय वार्डवार जन प्रतिनिधियों व अधिकारियों की टीम बनाकर घर-घर दस्तक देकर डाटा एकत्रित कर सभी को अभियान का लाभ दें।श्री मीना बुधवार को कोटा के जिला परिषद सभागार में प्रशासन शहरों के संग अभियान की समीक्षा बैठक लेते हुए जिले के नगर निगम, नगर विकास न्यास, नगर पालिकाओं के जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सभी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करें कि 15 जुलाई से शुरू होने वाले अभियान में एक भी पात्र व्यक्ति आवासीय पट्टे से वंचित नहीं रहे। उन्होंने सभी निकायों के अधिकारियों को अबतक अभियान में वितरित किए गए पट्ट...

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भारतीय डाक विभाग ला रहा है ग्रुप एक्सिडेंट गार्ड पॉलिसी, 11 जुलाई को उदयपुर मण्डल मनाएगा लॉगिन-डे

उदयपुर। भारतीय डाक विभाग द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक व टाटा एआईजी इंश्योरेंस आमजन की सुविधार्थ एक नई योजना ‘ग्रुप एक्सिडेंट गार्ड पॉलिसी’ पेश की जा रही है। डाक विभाग के उदयपुर मण्डल की ओर से सोमवार 11 जुलाई को प्रवर अधीक्षक किशोर कुमार बुनकर की अध्यक्षता में इस योजना का लॉगिन-डे मनाया जाएगा। प्रवर अधीक्षक बुनकर ने बताया कि ग्रुप एक्सिडेंट गार्ड पॉलिसी के तहत आमजन दुर्घटनावश मृत्यु कवर एवं दुर्घटनावश स्थायी रूप से विकलांगता, आंशिक विकलांगता, अंग-विच्छेद, पैरालिसिस होने पर 10 लाख रुपए का बीमा लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से होने वाली शारीरिक और आर्थिक बाधाओं के विरुद्ध 60 हजार रुपए तक का दुर्घटनावश चिकित्सा व्यय आईपीडी व 30 हजार रुपए तक का दुर्घटनावश चिकित्सा व्यय ओपीडी का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए मात्र 299 रुपये वार्षिक प्रीमियम में सुरक्षा प्राप्त कर सकते है...

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पटवार भर्ती परीक्षा के तहत 5486 अभ्यर्थियों को जिले आवंटित

उदयपुर । राजस्थान में आयोजित सीधी भर्ती पटवार परीक्षा 2021 के तहत चयनित 5486 अभ्यर्थियों को राजस्व मंडल की ओर से जिलों का आवंटन कर दिया गया है। इन अभ्यर्थियों को संबंधित जिला कलक्टर्स की ओर से नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे। राजस्व मंडल निबंधक महावीर प्रसाद ने बताया कि 6 जुलाई को राज्य के सभी जिला कलेक्टर कार्यालयों से आए प्रतिनिधियों को नियुक्ति पत्र जारी करने से लेकर ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। अतिरिक्त निबंधक श्रीमती दीप्ति शर्मा ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को कलक्टर्स 8 जुलाई 2022 को नियुक्ति आदेश जारी करेंगे। इनके प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र एवं चिकित्सा प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने के बाद 18 जुलाई को पटवार प्रशिक्षण स्कूलों में ज्वाइन कराया जायेगा। इसके बाद सभी पटवारियों को आवंटित जिले में आरआरटीआई अजमेर की ओर से स्थापित स्थायी अथवा...

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लौट रही शहर की रौनकःनिषेधाज्ञा अवधि में वैवाहिक समारोह व शव यात्रा निकालने की छूट

उदयपुर। उदयपुर शहर में हुई घटना से उत्पन्न तनाव के बाद शहर का वातावरण शांत होने लगा है। जिला प्रशासन एवं उदयपुरवासियों के समन्वय से शहर की आबो-हवा में अब सुकून का अहसास हो रहा है और शहर की रौनक लौट रही है। इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से शहरवासियों को राहत प्रदान की गई है। जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा ने एक आदेश जारी कर जिले में जारी धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा अवधि के दौरान वैवाहिक समारोह व शव यात्रा निकालने की छूट प्रदान की है। वहीं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) प्रभा गौतम द्वारा जारी आदेश के तहत गुरुवार सुबह 6 से रात्रि 9 बजे तक कर्फ्यू में छूट रहेगी। एडीएम गौतम ने बताया कि शहर के धानमंडी, घंटाघर, हाथीपोल, अंबामाता, सूरजपोल, सविना, भूपालपुरा, गोवर्धनविलास, हिरणमगरी, प्रतापनगर एवं सुखेर पुलिस थाना क्षेत्रों में लागू किए गए कर्फ्यू में यह छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि न...

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न्यूज वेबसाइट्स पर भी जारी होंगे राजकीय विज्ञापन

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। इसमें प्रदेश के राजकीय कार्मिकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने, न्यूज वेबसाइट्स को सरकारी विज्ञापन जारी करने, नवीन राजकीय महाविद्यालयों के बेहतर प्रबंधन के लिए राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी का गठन करने सहित कई अहम निर्णय लिए गए हैं। वेबसाइट पर सरकारी विज्ञापन जारी करने के लिए पॉलिसी: मंत्रिमंडल ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा न्यूज वेबसाइट पर विज्ञापन जारी करने के लिए नवीन पॉलिसी गाइडलाइन जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया हैं। वर्तमान में प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में राजकीय विज्ञापन जारी किये जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर विभिन्न न्यूज वेबसाइट आमजन में काफी लोकप्रिय है, अतः समय की मांग के अनुसार पॉलिसी गाइडलाइन जारी होने से न्यूज वेबसाइट्स पर राज्य सरकार की ...

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राजफैड की क्रेडिट लिमिट 2 हजार करोड़ रूपये बढ़ेगी

जयपुर। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता एवं प्रशासक राजफैड श्रीमती श्रेया गुहा की उपस्थिति में मंगलवार को यहां राजफैड सभागार में राजफैड एवं पंजाब नेशनल बैंक के मध्य एमओयू संपन्न हुआ। एमओयू पर राजफैड की ओर से वित्तीय सलाहकार श्री उषस्पति त्रिपाठी एवं पीएनबी की ओर से मुख्य प्रबंधक श्री निखिल ने हस्ताक्षर किए। राजफैड की प्रबंध निदेशक श्रीमती उर्मिला राजोरिया ने बताया कि राजफैड ने अपने व्यवसाय में विविधता लाने, समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद का त्वरित भुगतान करने सहित अन्य गतिविधियों के लिए पीएनबी के साथ एमओयू किया है।  इस एमओयू के माध्यम से पीएनबी राजफैड को 2 हजार करोड़ रूपये की क्रेडिट लिमिट उपलब्ध कराएगा। इस अवसर पर महाप्रबंधक राजफैड श्री विद्याधर गोदारा, श्री अमित शर्मा, पीएनबी के जोनल मैनेजर श्री आरके वाजपेयी, उप जोनल मैनेजर श्री एन.आर. बंजारा सहित र...

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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने तंबाकू एवं नशा मुक्ति की दिलाई शपथ

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने आज मंगलवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंबेडकर भवन स्थित निदेशालय में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में निदेशालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों को तंबाकू व नशा मुक्ति की शपथ दिलाई।  विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने तंबाकू उत्पादों का उपयोग न करने एवं अपने मित्रों एवं परिचितों को भी तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करने की शपथ ली।  इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा तंबाकू निषेध पोस्टर का भी विमोचन किया गया। साथ में निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, श्री ओ पी बुनकर उपस्थित रहे। ...

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प्रधानमंत्री ने किया ग्रामीण विकास योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद

श्रीगंगानगर। भारत सरकार द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रामीण क्षेत्र के विकास योजनाओं के लाभार्थियों से मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से योजनाओं और उनसे मिलने वाले फायदों के बारे में जानकारी भी प्राप्त की।’लाभार्थियों से किया संवाद’कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ राजस्थान के भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद और श्रीगंगानगर जिले में ग्रामीण योजनाओं के लाभार्थी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। श्रीगंगानगर में ब्लूमिंग डेल्स इंटरनेशनल स्कूल (बीडीआईएस) के ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से संवाद करते हुए प्रधानमंत्राी श्री नरेंद्र मोदी ने लेह लद्दाख के श्री ताशी तुण्डप, बिहार के बांका जिले की श्रीमती ललिता देवी, पश्चिम त्र...

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दिल्ली में 330 करोड़ रूपए की लागत से बनेगा नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर,उदयपुर हाउस में 250 कमरों का होगा यह सेंटर

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले राजस्थान के अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों को राहत प्रदान करने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस में 330 करोड़ रूपए की लागत से ‘नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर‘ के निर्माण और संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हॉस्टल बनने से दिल्ली में रहकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और करिअर काउंसलिंग लेकर भविष्य संवारने वाले राजस्थान के अल्प आय वर्ग के 500 विद्यार्थियों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध होगी। यह हॉस्टल 250 कमरों का होगा। श्री गहलोत द्वारा लिए गए निर्णय से विद्यार्थियों को महंगे किराये से राहत मिलेगी। किराये में हुई बचत से विद्यार्थी किताबों और अन्य आवश्यक सामग्री खरीद सकेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के निर्माण के उद्द...

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खेतों की तारबंदी के लिए किसानों को मिलेगा,48 हजार रूपये तक का अनुदान,ऑनलाईन आवेदन 30 मई से

जयपुर। राज्य सरकार किसानों की फसलों को आवारा पशुओं एवं नीलगाय से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कांटेदार तथा चैनललिंक तारबंदी के लिए 48 हजार रूपये तक का अनुदान देगी। इसके लिए कृषि विभाग ने काश्तकारों से 30 मई, 2022 से ऑनलाईन आवेदन मांगे हैं। कृषि आयुक्त श्री कानाराम ने बताया कि कृषकों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा राज किसान साथी पोर्टल पर उपलब्ध है। योजना के तहत लघु एवं सीमान्त कृषकों को तारबंदी की लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 48 हजार रूपये देय होगी। इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत अथवा अधिकतम 8000 रूपये की राशि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से भी दी जावेगी। अन्य किसानों को तारबंदी की लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 40 हजार रूपये देय होगा। आयुक्त कृषि ने बताया कि राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों को दिया जायेगा। कृषक अगर व्यक्तिगत आवेदन करता है तो...

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 31 मई को लाभार्थियों से करेंगे संवाद

श्रीगंगानगर। भारत सरकार द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गंगानगर जिले के 5 लाभार्थियों से 31 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे।जिला कलक्टर श्रीमती रुक्मणि रियार सिहाग ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पत्र के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ राजस्थान के भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद और श्रीगंगानगर जिले में ग्रामीण योजनाओं के लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री 31 मई, मंगलवार सुबह 9.45 बजे ब्लूमिंग डेल्स इंटरनेशनल स्कूल (बीडीआईएस) के ऑडिटोरियम हॉल में वीसी के माध्यम से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, किसान सम्बल योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, गरीब कल्याण योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुद...

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मुख्यमंत्री ने दी प्रस्ताव को मंजूरी: नाथद्वारा में खुलेगा सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कार्यालय

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजसमन्द जिले के नाथद्वारा में सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (एसीईएम) कार्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस कार्यालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में देलवाड़ा एवं खमनोर तहसीलें, 29 पटवार मंडल तथा 126 राजस्व ग्राम होंगे। नाथद्वारा तहसील को पुनर्गठित उपखण्ड कार्यालय नाथद्वारा के क्षेत्राधिकार में रखा गया है।उल्लेखनीय है कि प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2022-23 में नाथद्वारा में एसीईएम कार्यालय खोलने की घोषणा की थी। ...

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शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला 29 व 30 मई को नाथद्वारा में

राजसमन्द। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला 29 मई रविवार को नाथद्वारा आयेंगे। जिला कलक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षा मंत्री 29 मई को उदयपुर से रात्रि 8 बजकर 15 मिनिट पर प्रस्थान कर 9 बजे नाथद्वारा पहुंचेगे। जहां वे गेस्ट हाउस नाथद्वारा में रा़ि़त्र विश्राम करेंगें। इसके बाद वे 30 मई सोमवार को दोपहर 2 बजे शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक सर्किट हाउस में लेंगे. ...

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मुख्यमंत्री ने दी प्रस्ताव को मंजूरीः 1 जनवरी, 2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए जीपीएफ कटौती प्रारंभ

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने एक जनवरी, 2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) अभिदान की मासिक कटौती प्रारंभ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार, 1 अप्रेल 2022 से जीपीएफ के अभिदान की मासिक कटौती प्रारंभ की जाएगी तथा माह अप्रेल 2022 की कटौती भी माह मई 2022 के वेतन बिलों से ही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि श्री गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में 1 जनवरी, 2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए पूर्व पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में अब 1 जनवरी, 2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेंट्स जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स, 2021 के प्रावधान लागू करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति दी गई है। ...

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